Jan Shikshan Sansthan

About Jan Shikshan Sansthan

जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) की योजना जिसे पहले श्रमिक विद्यापीठ के नाम से जाना जाता था, 1967 से देश में गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से भारत सरकार की एक अनूठी रचना थी। इस योजना का नाम बदलकर 2000 में जन शिक्षण संस्थान कर दिया गया था। जेएसएस योजना को मंत्रालय से स्थानांतरित कर दिया गया था। जुलाई, 2018 में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय को शिक्षा (तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्रालय)।

वर्तमान में, 27 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में 304 JSS कार्य कर रहे हैं। लाभार्थियों का वार्षिक कवरेज लगभग 4 लाख है, जिसमें से 85% महिलाएं हैं।

जन शिक्षण संस्थान (JSS) योजना भारत सरकार से 100% अनुदान के साथ गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। जन शिक्षण संस्थान सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत हैं। जन शिक्षण संस्थान के मामलों का प्रबंधन भारत सरकार द्वारा अनुमोदित संबंधित प्रबंधन बोर्ड द्वारा किया जाता है।

योजना का अधिदेश गैर-साक्षर, नव-साक्षर, 8वीं तक की शिक्षा के प्राथमिक स्तर वाले व्यक्तियों और 15-45 वर्ष के आयु वर्ग में 12वीं कक्षा तक स्कूल छोड़ने वाले व्यक्तियों को गैर-औपचारिक तरीके से व्यावसायिक कौशल प्रदान करना है। प्राथमिकता समूह महिलाएं, एससी, एसटी, अल्पसंख्यक और समाज के अन्य पिछड़े वर्ग हैं। जेएसएस गरीब से गरीब व्यक्ति की जरूरतों को पूरा करने के लिए दूर-दराज के क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं। वे न्यूनतम बुनियादी ढांचे और संसाधनों के साथ लाभार्थियों के दरवाजे पर काम करते हैं